
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, हरिद्वार बैठक में 13 बड़े फैसलों पर लगी मुहर
अमित सिंह देहरादून, 13 अक्टूबर 2026 : उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने हरकी पैड़ी पर जाकर गंगा पूजन किया और आगामी अर्द्धकुंभ 2027 के सफल आयोजन की कामना की। इसके बाद जनहित से जुड़े फैसलों को जनता के बीच जाकर लेने की नीति के तहत हरिद्वार में इस विशेष बैठक का आयोजन किया गया।
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राज्य सरकार की नीति के अनुसार, अब देहरादून के सचिवालय से बाहर निकलकर हर जिले में कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में चंपावत के बाद हरिद्वार में इस भव्य उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया गया। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिद्वार वर्तमान में अर्द्धकुंभ 2027 की विशाल तैयारियों के दौर से गुजर रहा है। जनता की समस्याओं को करीब से समझने और क्षेत्रीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से मंत्रियों का यह जमावड़ा मेला नियंत्रण भवन में लगा।
Cabinet Meeting: 13 बड़े प्रस्तावों की सूची
इस मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से स्वीकृत किए गए मुख्य प्रस्तावों की जानकारी साझा की। बैठक में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा और समाज कल्याण से जुड़े नियमों में बड़े संशोधन किए गए हैं।
• मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना: राज्य के साहसी और बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से एक नई पुरस्कार योजना की शुरुआत की जा रही है।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष मुआवजा वृद्धि: जंगली जानवरों के हमले में किसी नागरिक की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
• अभियोजन विभाग में नए पदों का सृजन: राज्य के चार संवेदनशील जिलों में विधिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) के 46 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
• मानवाधिकार आयोग का विस्तार: उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के कार्यबल को सुदृढ़ करने के लिए इसके ढांचे में 12 नए पदों का सृजन किया गया है।
• आगामी विधानसभा सत्र: वर्ष 2026 के तीसरे विधानसभा सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई है। सत्र की सटीक तिथि और स्थान (गैरसैंण या अन्य स्थल) तय करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
• बदरीनाथ मास्टर प्लान: बदरीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत एक भव्य और आइकॉनिक कलाकृति के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
• जन विश्वास अधिनियम: व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2026 के दूसरे चरण को आगामी सत्र में पेश करने की अनुमति मिल गई है।
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