उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में17 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली

मीडिया लाइव, देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में 17 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। ये फैसले बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, शहरों के विकास और सैनिकों के कल्याण से जुड़े थे।सबसे बड़ा फैसला बिजली को लेकर था। राज्य में बिजली की मांग बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला लिया है।

सहकारिता और परिवहन में नए बदलावकैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए नई सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। यह नीति केंद्र की राष्ट्रीय नीति के हिसाब से बनाई गई है।परिवहन के क्षेत्र में भी बड़े फैसले हुए:मोटर वाहन टैक्स के नियमों में सुधार को मंजूरी मिली है।CNG गाड़ियों को ग्रीन सेस में जो छूट मिल रही थी, वो आगे भी मिलती रहेगी।लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों को जो छूट मिल रही थी, वो अब खत्म कर दी गई है।सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों की EV नीति को देखकर उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाई जाएगी।

सरकार दवाइयों और सर्जिकल सामान की खरीद के लिए एक नई संस्था बनाएगी। इसका नाम होगा – उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन। मुख्य सचिव इसके प्रमुख होंगे और यही संस्था सभी दवाइयों और केमिकल की खरीद करेगी।इसके अलावा -चिकित्सा विभाग में सांख्यिकी टीम को मंजूरी मिली।हरिद्वार में बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCDC) बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाएगी।जेल विभाग के नियमों को भी मंजूरी मिली।कर्मचारियों और अन्य फैसलेलोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नई खोजबीन समिति 2026 बनेगी।राज्य में जनसंख्या सर्वे के नए नियमों को मंजूरी मिली।सीड्स कॉरपोरेशन के छोटे कर्मचारियों (तीसरी और चौथी श्रेणी) को अब दूसरे विभागों में लगाया जाएगा।कर्मचारियों की वेतन नियमावली में भी थोड़ा बदलाव किया गया है।उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के नए नियमों को भी मंजूरी मिल गई।