Headline: rishikesh vikas yojana: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शानदार सौगात, कई बड़ी परियोजनाओं का किया लोकार्पण
सतेंद्र सिंह, मीडिया लाइव, ऋषिकेश : 10 नवम्बर 2026 : rishikesh vikas yojana के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 9 नगर निकायों में नए बनाए गए ‘देवभूमि रजत जयंती पार्कों’ को जनता के लिए खोल दिया है।
इसके साथ ही उन्होंने देहरादून जिले के लिए 36 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट वाली 7 जरूरी विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 8 नए कूड़ा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए शहीद हुए लोगों और आंदोलनकारियों को याद किया।
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rishikesh vikas yojana से बदलेगी पार्कों की सूरत
मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले के 9 अलग-अलग शहरी इलाकों में इन सुंदर पार्कों को जनता को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बड़ा संकल्प था कि राज्य की रजत जयंती की यादें सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर काम के रूप में दिखाई दें।
कूड़े के ढेरों वाली जगह पर बने सुंदर पार्क
जिन जगहों पर पहले सिर्फ गंदगी, कूड़े के ढेर और कटीली झाड़ियां दिखाई देती थीं, उन्हें अब बहुत सुंदर और व्यवस्थित सार्वजनिक जगहों में बदल दिया गया है। ये नए पार्क अब समाज के हर वर्ग के लिए बहुत काम आएंगे, जहां बच्चे खेल सकेंगे और बुजुर्ग सुबह-शाम टहल सकेंगे।
पार्क में दिखेगी उत्तराखंड की संस्कृति
इन पार्कों में महिलाओं के बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है और युवाओं के लिए योग-व्यायाम करने की जगह बनाई गई है। इन पार्कों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें उत्तराखंड की लोक परंपराओं, स्थानीय पेड़-पौधों और हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
आधुनिक कचरा प्रबंधन
राज्य सरकार का सबसे बड़ा फोकस हमारे शहरों में साफ-सफाई, नागरिकों की सुविधाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के सभी 108 नगर निकाय अब पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित हो चुके हैं।
ऋषिकेश और हरिद्वार को मिला बड़ा सम्मान
धार्मिक शहर ऋषिकेश और हरिद्वार को स्वच्छता के मामले में ‘वाटर प्लस’ का खास सर्टिफिकेट मिला है। उत्तराखंड के शहरी इलाकों में 90 प्रतिशत से ज्यादा कचरे को पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जा रहा है।
कचरे वाली जगह से मुक्त हुई 109 एकड़ जमीन
पुराने जमा कचरे को साफ करके लगभग 109 एकड़ की कीमती जमीन को फिर से इस्तेमाल के लायक बना दिया गया है। इसके अलावा रुद्रपुर और मसूरी में आधुनिक प्लांट लगाकर गीले कचरे से बायोगैस बनाने का काम भी शुरू हो चुका है।
चारधाम यात्रा रूट पर प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग
पर्यावरण को बचाने के लिए चारधाम यात्रा रूट पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए यात्रियों से 60 हजार किलोग्राम से ज्यादा खाली प्लास्टिक की बोतलें वापस खरीदी और इकट्ठी की गई हैं।
सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मशीनें
प्रदेश के 107 निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये का बड़ा बजट तैयार किया गया है, जिसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। अब सफाई के काम में नई मशीनें लाई जा रही हैं ताकि हमारे पर्यावरण मित्रों (सफाई कर्मचारियों) को किसी भी गंदे माहौल में हाथ से काम न करना पड़े।
हर घर पानी और पक्के मकान
शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार साफ पानी और मजबूत सड़कें-सीवर बनाने पर काम कर रही है। अमृत योजना के पहले चरण के तहत 151 में से 148 काम पूरे हो चुके हैं, जिससे 72 हजार से अधिक परिवारों को घर में पानी का नल मिला है।
अमृत 2.0 मिशन के लिए ₹650 करोड़ का बजट
इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये के बजट से 40 हजार नए घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही पुराने कुओं, जलस्रोतों और गांवों-शहरों के तालाबों को फिर से जीवित किया जा रहा है।
H3: ऋषिकेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ₹874 करोड़ खर्च
अकेले ऋषिकेश और उसके पास के चुने हुए शहरों में पीने के पानी और सीवर सिस्टम को मजबूत करने के लिए 874 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विकास की हर योजना का लाभ समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक जरूर पहुंचे।
गरीबों को मिले 50 हजार से ज्यादा पक्के घर
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में 62 हजार से ज्यादा पक्के मकान मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 50 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों को घर मिल चुके हैं। बेघर लोगों के लिए राज्य में 35 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर से मुफ्त इलाज
उत्तराखंड के शहरों में बनाए गए 114 ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिरों’ (छोटे सरकारी अस्पतालों) के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त और अच्छे इलाज की सुविधा मिल चुकी है।
डिजिटल हुआ उत्तराखंड
सुशासन का सीधा मतलब यह है कि देश के आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और बाबूओं के चक्कर न काटने पड़ें। इसी सोच के साथ उत्तराखंड के नगर निकायों की ज्यादातर नागरिक सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।
‘उपयोग’ (U-PYOG) पोर्टल से घर बैठे काम
राज्य सरकार के नए ‘उपयोग’ (U-PYOG) पोर्टल के जरिए अब लोग संपत्ति कर (Property Tax), जमीन का दाखिल-खारिज और व्यापार का लाइसेंस जैसी जरूरी चीजें घर बैठे ऑनलाइन ले सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
महाकुंभ 2027 के लिए डिजिटल सफाई सिस्टम
साल 2027 में होने वाले हरिद्वार महाकुंभ मेले को देखते हुए एक खास ‘डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली’ बनाई जा रही है। इस नए सिस्टम से देश और दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बिल्कुल साफ-सुथरा और भव्य माहौल देखने को मिलेगा।
स्वच्छता सिर्फ सरकारी काम नहीं, इसे अपनी आदत बनाएं
मुख्यमंत्री धामी ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ में नेशनल अवार्ड जीतने पर रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगम के अधिकारियों और वहां के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बड़ी कामयाबी हमारे पर्यावरण मित्रों और जागरूक नागरिकों की मेहनत का ही नतीजा है।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे सफाई को केवल सरकार का अभियान न समझें, बल्कि इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बनाएं। शहरों को सुंदर रखने में जनता की भागीदारी सबसे जरूरी है।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग
इस बड़े कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल और शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।