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eLISS Mobile App Livestock Survey Training: शानदार डिजिटल पहल

गणेश नेगी, मीडिया लाइव, पौड़ी, 7 नवम्बर 2026 : eLISS Mobile App Livestock Survey Training के तहत पशुपालन विभाग की ओर से बुधवार को विकास भवन सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को ई-एलआईएसएस मोबाइल ऐप के जरिए पशुधन उत्पादन से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने और उनकी ऑनलाइन एंट्री करने का पूरा तरीका सिखाया गया। हाइब्रिड मोड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) में चली इस ट्रेनिंग में कुल 42 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
यह एकीकृत नमूना सर्वेक्षण केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत हर साल अलग-अलग सर्वे करके देश में दूध, अंडा, मांस और ऊन के कुल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जाता है।
इस पूरी योजना को भारत सरकार का मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय संचालित करता है। मंत्रालय का पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसे राज्यों के पशुपालन विभागों के साथ मिलकर जमीन पर लागू करता है। यह सर्वेक्षण हर साल अलग-अलग मौसम के हिसाब से कुल चार राउंड में पूरा किया जाता है।

eLISS Mobile App Livestock Survey Training से आंकड़ों में आएगी पारदर्शिता

कार्यशाला में शामिल हुए सभी कर्मचारियों को फील्ड में काम करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। उन्हें बताया गया कि कैसे पशुधन के आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से लिखना है और फिर बिना किसी गलती के ई-एलआईएसएस मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन अपलोड करना है।
ट्रेनिंग के दौरान इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि सर्वे के समय आंकड़ों की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे। ऐप पर डिजिटल एंट्री होने से डेटा में हेरफेर की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी हो जाएगी।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने कार्यशाला में बताया कि पशुधन उत्पादन से जुड़े बिल्कुल सटीक आंकड़े तैयार करने में एकीकृत नमूना सर्वेक्षण की भूमिका सबसे बड़ी है। उन्होंने कहा कि eLISS Mobile App Livestock Survey Training की वजह से अब डेटा का डिजिटल संकलन होगा, जिससे पूरी सर्वेक्षण प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और सटीक बन जाएगी।

डिजिटल सर्वे को पूरी गंभीरता से पूरा करने के निर्देश

डॉ. शर्मा ने ट्रेनिंग में मौजूद सभी कर्मचारियों से कहा कि वे यहाँ सीखी गई बातों का फील्ड में सही तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी से इस सर्वे कार्य को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ पूरा करने की अपेक्षा जताई ताकि सरकार के पास सही रिपोर्ट पहुंचे।
इस विशेष अवसर पर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपर सांख्यिकी अधिकारी शंकर सिंह और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आलोक खंडूड़ी ने भाग लिया।
इनके साथ ही जिला स्तरीय नोडल अधिकारी डॉ. एकता बिष्ट और विभाग के अन्य कर्मचारी भी पूरे समय कार्यशाला में उपस्थित रहे और तकनीकी बारीकियों को समझा। पशुपालन से जुड़ी अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से आने वाले समय में पशुपालकों के लिए नीतियां बनाना और भी आसान हो जाएगा। 2 नवंबर 2026 : इस न्यूज़ के लिए इस लिंक पर भी विस्ती कर सकते हैं और eLISS Web Portal के माध्यम से लॉगिन प्रक्रिया की तकनीकी गाइडलाइन देख सकते हैं।
\\\\\\\"सही जानकारी देश का हक़\\\\\\\" - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ ।। मीडिया लाइव: बिग ब्रेकिंग: उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, आज जेल से होगी रिहाई ।।उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिवाली पर मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस ।।चक्रवात \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'मुरासु\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' का असर: चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते कई स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है तथा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ।। महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया है, जिसे सीबीआई आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला: 3 घायल; मामले में 8 गिरफ्तार, CM ने दिए कार्रवाई के निर्देश, ढाई साल में 3 घटनाएं* दिल्ली प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पुलिस कार्रवाई और इंटरनेट बंद करने का मामला; पिछली सुनवाई में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे* सरकार अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है: 21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल; दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें*