उत्तराखण्ड न्यूज़

देहरादून में खनन सत्र 2026-27 कल से शुरू, अवैध खनन पर लगेगी सख्त रोक

मीडिया लाइव, देहरादून/30/09/2026:  खनन सत्र 2026-27 आगामी 1 अक्टूबर से जनपद में प्रारंभ होने जा रहा है। खनन कार्य को सुचारू, नियमित और पारदर्शी ढंग से चलाने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने तथा शासन और न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला खनन समिति की यह अहम बैठक 30 सितंबर 2026 को देहरादून कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी खनन सत्र 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में जनसुरक्षा और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए नदियों में रिवर ड्रेजिंग और चौनलाइजेशन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा संभावित क्षेत्रों का तत्काल चिह्नीकरण कर उपखनिज की मात्रा का सही आंकलन किया जाए।

अवैध खनन रोकने के लिए क्या होंगे नए कदम?

देहरादून खनन सत्र 2026-27 में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है।

टास्क फोर्स सक्रिय: तहसील स्तर पर गठित एंटी माइनिंग टास्क फोर्स को सक्रिय किया जाएगा।

सीसीटीवी निगरानी: खनन क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखते हुए नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

सुरक्षा पर जोर: खनन क्षेत्रों में वाहनों की फिटनेस, वाहन चालकों की पहचान तथा खनन कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

30 लॉटों पर खनन कार्य, 31.26 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त

जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह ने बताया कि जनपद में देहरादून खनन सत्र 2026-27 के तहत निजी नाप भूमि के 03, वन विकास निगम के 04, गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के 08, ई-निविदा के माध्यम से स्वीकृत 01 तथा मैसर्स कैलाश रिवर बैंड एलएलपी के 14 खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। इन लॉटों के अंतर्गत कुल 659.81 हेक्टेयर खनन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। कुल 69 लॉट में से वर्तमान में 30 लॉटों पर खनन कार्य संचालित है, जिससे अब तक 31.26 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अन्य लॉटों में आवश्यक कार्रवाई गतिमान है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) स्मृता परमार, एसपी स्वतंत्र सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्य शाह, प्रबंधक जीएमवीएन कुसुम चौहान, सीओ विवेक सिंह, आरटीओ से रोशनी पंत सहित वर्चुअल माध्यम से सभी एसडीएम और खनन समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

उत्तराखंड खनन नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए  http://उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

सही जानकारी देश का हक़ - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ।