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वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प: सीएम धामी ने अनुपूरक बजट से जगाई बड़ी उम्मीद

जसपाल सिंह, गैरसैंण/चमोली, 28 अक्टूबर 2026: वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प है, इसी बात से शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि विकास कार्यों को तेजी मिले और जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दूरदर्शी सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट तैयार किया गया है।
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गैरसैंण में सीएम धामी ने विकास को लेकर क्या बड़ा दावा किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के करीब 26 सालों में उत्तराखंड ने विकास का एक बहुत लंबा और सफल सफर तय किया है। यह बड़ी उपलब्धि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, प्रदेश की जनता की मेहनत और जनभागीदारी की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के सपने को पूरा करने में उत्तराखंड अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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उत्तराखंड की आर्थिक तरक्की के मुख्य आंकड़े

मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ बेहद उत्साहजनक आंकड़े भी सामने रखे

    • जीएसडीपी (GSDP): साल 2022 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब साल 2026-27 में बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
    • प्रति व्यक्ति आय: प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1.95 लाख रुपये से बढ़कर अब 2.74 लाख रुपये तक पहुंच गई है।
    • स्टार्टअप और एमएसएमई: उत्तराखंड में स्टार्टअप्स की संख्या 702 से सीधे बढ़कर 1,978 हो गई है, जबकि एमएसएमई इकाइयां 60 हजार से बढ़कर 1 लाख के पार पहुँच चुकी हैं।

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अनुपूरक बजट में किस योजना को  पैसा मिला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में कुल ₹7,844.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें से ₹4,164.32 करोड़ सीधे विकास कार्यों (पूंजीगत मद) पर खर्च होंगे और ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद में रखे गए हैं। स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी को भी 10.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है।
बजट में योजनाओं का आवंटन इस प्रकार किया गया है:
  • अन्नपूर्ति योजना: किसानों से सीधे धान और गेहूं खरीदने के लिए ₹1,100 करोड़।
  • बुनियादी ढांचा और जल जीवन: विशेष सहायता के लिए ₹500 करोड़ और जल जीवन मिशन को ₹300 करोड़।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा: अटल आयुष्मान योजना में ₹100 करोड़, गोल्डन कार्ड के लिए ₹125 करोड़ और डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
युवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है

सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे युवा मजबूत होंगे। इसके लिए बजट में ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’, खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए विशेष बजट दिया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ जैसे भू-धंसाव प्रभावित इलाकों में आपदा रोधी निर्माण और हेली सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। देहरादून में नया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी युवाओं के लिए नए रोजगार के दरवाजे खोलेगा।

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