बैंक जमा पैसे से काश्तकारों, किसानों व जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करायें

मीडिया लाइव,गोपेश्वर : बैंक प्रायोजित योजनाओं की प्रगति समीक्षा के लिए जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण समिति (DLRC) की त्रैमासिक बैठक (Quarterly meeting) मंगलवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिसमें जनपद के सीडी रेश्यों सहित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के लिए बैकों में लंम्बित आवेदनों की समीक्षा की गई।

जिले में ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने 30 प्रतिशत से कम सीडी रेश्यों वाले बैकर्स को जमकर फटकार लगाते हुए सीडी रेशियो में सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि बैकर्स का कार्य सिर्फ पैसा जमा करना नही है, बल्कि जमा पैसे से स्थानीय काश्तकारों, किसानों व जरूरमन्दों को ऋण उपलब्ध कराना भी है। जिले में कार्यरत 18 बैंकों में से पिछले त्रैमास में पंजाब नेशनल बैंक का सीडी रेशियो 16.05, सिंडिकेट बैंक का 25.10 तथा सेंट्रल बैंक का 28.72 रहा, जिस पर डीएम ने कडी नाराजगी जताते हुए इन बैकर्स को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए है। प्राथमिक सैक्टर में जिला सहकारी बैंक, यूकेडी, पीएनबी, बीओबी, सेंट्रल, आईओबी, नैनीताल आदि बैंकों की खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए बैकों के पास कई माध्यम उपलब्ध है। आईओबी, बीओबी तथा इलाहबाद बैंकों की प्राथमिक क्षेत्र में खराब स्थिति पाए जाने और त्रैमासिक समीक्षा में इन बैकों से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न रहने पर कडी नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने सभी सरकारी विभागों को तत्काल अपने खाते इन बैंकों से हटाने के निर्देश दिए भी दिए है।

बैंक प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आधार कार्ड बनाने के लिए बैंक परिसर में केन्द्र स्थापित करने एवं डीबीटी के लिए लाभार्थियों के खाते आधार सीडिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि आधार न बनने के कारण आज भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिलाधिकारी ने सभी बैकर्स को जनपद के नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में बैंकिग सेवा उपलब्ध कराने के लिए वी-सेट स्थापित करने तथा 5 जून तक बीसी (बैकिंग क्राॅसपोन्डेट) की नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए। कतिपय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के खाते न खोले जाने की समस्या पर जिलाधिकारी ने बैकर्स एवं संबधित विभागों को कोई तिथि निर्धारित करते हुए ऐसे क्षेत्रों में जाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण व शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित बहुउद्देशीय योजना के तहत कतिपय आवेदनों को बैकों द्वारा निरस्त किए जाने पर भी बैंकर्स को जमकर फटकार लगाई। कहा कि इन योजनाओं के तहत लाभार्थी का चयन पूरी सावधानी व साक्षरता के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैकर्स के प्रतिनिधि भी लाभार्थी को ऋण स्वीकृति की संस्तुति करते है। उन्होंने बैकर्स को निर्देश दिए कि लाभार्थी के आवेदन में कोई भी कमी पाए जाने पर तत्काल संबधित विभाग के साथ समन्वय बनाकर कमियों दूर करते हुए लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

चारधाम यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बैकर्स को अपने-अपने एटीएमों में पर्याप्त मात्रा में धनराशि रखने के साथ-साथ एटीएम को सही स्थिति रखने के निर्देश दिये, ताकि तीर्थयात्रियों को कैश संबधी समस्या का सामना न हो।

लीड बैंक प्रबन्धक जीएस रावत ने समीक्षा के दौरान बताया कि मार्च 2019 तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 38.55 प्रतिशत है, जो कि दिसंबर तिमाही के सापेक्ष 5.4 प्रतिशत अधिक है। जिले के नेटवर्क विहीन 493 गांवों में से 446 गांवों में बीसी के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं शुरू की गई है, जबकि 47 गांवों को भी शीघ्र कवर करने का प्रयास बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट आकांक्षा वर्मा, सीटीओ वीरेन्द्र कुमार, रिजनल मैनेजर एसबीआई पीएस राणा, डीडीएम नाबार्ड अभिनव कापडी, सीएम क्रेडिट केपी सिंह, एलडीएम जीएस रावत, उप प्रबन्धक एमएल खनेडा, डीडीओ एसके राॅय, जीएमडीआईसी डा.एमएस सजवाण सहित उद्यान, कृषि, पर्यटन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, आजीविका, नगर पालिका आदि विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न बैकों के शाखा प्रबन्धक उपस्थित थे।