MEDIA LIVE : श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मंत्री ने पौड़ी में ली बैठक, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश.
मीडिया लाइव, पौड़ी : श्रीनगर से विधायक और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर तमाम महकमों के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सिंचाई, पंचायतीराज, लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास एवं पेयजल निगम के अधिकारियों ने अपने विभागों से सम्बंधित विकास कार्यों कि स्थिति से मंत्री को अवगत कराया।
मंत्री ने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत, विद्यालय, आंगनबाडी, लाइब्रेरी इत्यादि का जो भी सामान, फर्नीचर इत्यादि का दुरूप्रयोग ना हो पाए, वह सामान उसी कार्य में उपयोग हो जिसके लिए अनुमन्य है और उससे सार्वजनिक स्थान व भवन में ही रखा जाय। साथ ही उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी व मुख्य शिक्षाधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों, आंगनबाडी केंद्रों ग्राम पंचायतों, पीएचसी-सीएचसी इत्यादि सार्वजनिक भवन और स्थलों में जो भी अवसंचनात्मक पानी, शौचालय, सुरक्षा दीवार, विद्युत इत्यादि की जो भी सुविधाओं की कमी है या आधा-अधूरा कार्य है उसका प्रस्ताव बनाकर उसे पूर्ण करवायें।
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उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि प्री-स्कुलिंग(आंगनबाडी केंद्रों) सेन्टर्स को विद्याालयों में ही बनवायें व स्थापित करें। साथ ही वहां पर सुरक्षा दीवार, खेल मैदान, पेयजल, विद्युत, बालक-बालिका के लिए पृथक-पृथक शौचालय बनवायें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में इन कार्यो को पूर्ण करवाने के लिए मजदूरी कार्य मनरेगा से करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होेंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, एनआरएलएम इत्यादि विभागों की बैठक करते हुए पौड़ी जनपद को औद्यानिकी दृष्टि से विकसित करने के संबंध में एक एकीकृत प्लान बनायें, जिसमें इन्सेटिव आधारित धनराशि का प्रावधान करते हुए औद्यानिकी विकसित की जाय।
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बतौर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह ने जिलेभर में सभी लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए व्यापक प्लान बनाने को कहा। कहा कि शत-प्रतिशत गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु इन्सेटिव तौर पर किसी ऐजेंसी को हायर करते हुए लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद पौड़ी के लोगों की शत-प्रतिशत हैल्थ आईडी बनायें, जिसमें व्यक्ति की किसी भी स्वास्थ्य समस्या और उसके उपचार की पूर्ण जानकारी हो। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि 2023 तक पौड़ी जनपद को टीबी मुक्त करने के लिए कोविड जांच के दौरान ही सभी लोगों की टीबी जाचं करने को कहा। उन्होने अस्पतालों में निःशुल्क दवा व टेस्ट का लाभ मिल रहा है कि नहीं यह सुनिश्चित करवाने के लिए विभिन्न जनपदीय अधिकारियों की सीएचसी व पीएचसी केंद्र विजिट का दायित्व देने के जिलाधिकारी को निर्देश दिये।
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उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद को तम्बाकू व व्यसन मुक्त बनाने के लिए विश्व तम्बाकू उन्मूलन दिवस पर सभी जनपद वासियों से तम्बाकू छोडने और जनपद को तम्बाकू मुक्त करने की शपथ दिलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनकी जितनी भी किसी भी प्रकार की विभागीय भूमि ऐसी है जिसकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं है तत्काल ऐसी सभी प्रकार की भूमि चिन्हीकरण कर विभाग के नाम रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अगर संबंधित भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण है उसे अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें।
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इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा संपत सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नरेंद्र रावत, जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान, अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ प्रवीण कुमार, मुख्य शिक्षाधिकारी डॉ आंनद भारद्धाज, एसडीओ विद्युत राजेंद्र नौटियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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इसके अलावा डॉ धन सिंह रावत ने आज प्रेक्षागृह पौड़ी में आयोजित जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ पौड़ी के छठवें त्रैमासिक जनपदीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई शिक्षकों द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 56 शिक्षको का शिक्षण कार्य करते हुए वीडियो तैयार की गई है, प्रदेश में बेहतर कार्य करने वाले प्राथमिक से लेकर माध्यमिक के शिक्षकों को जल्द ही समारोह आयोजित कर प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता के पदों पर आयोग से नियुक्तियों होने तक अतिथि शिक्षको को तैनाती दी जाएगी। सहायक अध्यापको की कमी को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
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डा. रावत ने कहा कि प्रदेश में 34 प्रतिशत महिला शिक्षिकाएं हैं, जिन्हें मातृत्व अवकाश के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान छात्रों के पठन-पाठन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कहा प्रदेश में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक विद्यालय में खेल व पुस्तकालय के लिए अलग से धनराशि प्रदान की जा रही है। कहा बच्चों को इच्छानुसार के तहत गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी जैसी लोकभाषा के अध्ययन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। कहा नीति के तहत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कहा कि उत्तराखंड सरकार 12 हजार विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में भारत सरकार ने कहा है कि शिक्षा भारतीय ज्ञान परम्परा पद्धति पर आधारित होनी चाहिए ओर उसी का अनुसरण करके उत्तराखण्ड के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ द्वारा जो भी मांगें रखी गयी है उन पर गहन चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर रूप से शिक्षा के क्षेर में बेहतर कार्य कर रही है। साथ छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन के लिए मोबाइल टेबलेट भी वितरित कर रही है, जिससे छात्र-छात्राएं मोबाइल टेबलेट के माध्यम से भी अध्यन कर सकेंगे।
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इस अवसर पर विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर बिष्ट, सीईओ पौड़ी डा. आनंद भारद्वाज, शिक्षक संध के जिलाध्यक्ष जयचंद आर्य, जिला महामंत्री मुकेश काला सहित अन्य शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित थे।
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