केंद्र अपनाएगा उत्तराखंड की बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना !

देहरादून: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की। जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया।

केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को बिल लाओ इनाम पाओ योजना शुरू की।