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कैबिनेट ने लिए ये जरूरी फैसले

मीडिया लाइव, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य निर्णयों में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाना, वनीकरण निधि प्रबंधन से जुड़े संशोधन, और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 2025 की नई नियमावली को मंजूरी शामिल है।

राज्य में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इससे अग्निवीरों को सेवाओं में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा।

सूत्रों के मुताबिक, इन निर्णयों का विस्तृत ब्योरा शीघ्र ही आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिया ऐतिहासिक फैसलाअग्निवीरों को प्रदेश में पुलिस गृह विभाग फॉरेस्ट की भर्ती में 10 फ़ीसदी मिलेगा क्षैतिज आरक्षण।

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में अग्नि वीरों को लेकर लिया बड़ा फैसला2026 में 850 अग्नि वीर रिटायर होकर आएंगे वापसआयु सीमा में भी मिलेगी छूटधर्मांतरण को किया गया सख्तसहकारिता सेवा मंडल नीति को मिली मंजूरीउद्योग निर्माण में भी मिली नई मंजूरी।

\\\\\\\"सही जानकारी देश का हक़\\\\\\\" - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ ।। मीडिया लाइव: बिग ब्रेकिंग: उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, आज जेल से होगी रिहाई ।।उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिवाली पर मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस ।।चक्रवात \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'मुरासु\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' का असर: चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते कई स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है तथा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ।। महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया है, जिसे सीबीआई आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला: 3 घायल; मामले में 8 गिरफ्तार, CM ने दिए कार्रवाई के निर्देश, ढाई साल में 3 घटनाएं* दिल्ली प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पुलिस कार्रवाई और इंटरनेट बंद करने का मामला; पिछली सुनवाई में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे* सरकार अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है: 21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल; दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें*