उत्तराखंडः प्रमोशन पर लगी रोक हटी, कर्मचारियों ने मनाया जश्न

जनरल ओबीसी कर्मचारियों की प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ और बंद पड़े प्रमोशन को खोलने की मांग को लेकर 15 दिन से जारी हड़ताल से गतिरोध टूटता दिख रहा है. सीएम ने निगम कर्मचारी महासंघ से की बात
की है और मुख्य सचिव को बैठक करने के दिए निर्देश दिए, महासंघ ने आज से आंदोलन में शामिल होने की दी थी चेतावनी. मिल रही सूचना के मुताबिक उत्तराखंड सरकार प्रमोशन पर रोक हटा के लिए राजी हो गयी है. इसके तहत जल्द शासनादेश जारी होगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने जनरल ओबीसी संगठन के पक्ष में हड़ताल पर गए कर्मचारियों की सभी मांगें मान ली है। बता दें कि जनरल ओबीसी संगठन कर्मचारी प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर दो हफ्ते से बेमियादी हड़ताल पर थे।

बुधवार को मुख्य सचिव और कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता में उनकी मांगों पर सहमति बनी। जिसके बाद कर्मचारियों ने ढोल नगाड़े पर नाचकर खूब जश्न मनाया। महासंघ ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर बुधवार से उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी थी। सोमवार को इस संबंध में महासंघ की ओर से मुख्य सचिव को एक पत्र भी सौंपा गया था।

महासंघ के प्रदेश महासचिव बीएस रावत के मुताबिक, मंगलवार को महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसाईं व उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात की और प्रमोशन से रोक हटाने का अनुरोध किया था।

सीएम ने फोन पर सीएस को मांग के संबंध में महासंघ से वार्ता करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री सुरेश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में पत्र जारी किया।
विधायकों का समर्थन जारी: मंगलवार को भाजपा विधायक विनोद कंडारी, भरत चौधरी और केदार सिंह रावत ने भी जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के आंदोलन का समर्थन किया था।इसके साथ ही उनके पक्ष में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार से निर्णय लेने का अनुरोध किया था। उनसे पहले भी भाजपा कई विधायक सीएम को पत्र लिख चुके थे।