यूपी के इस विभाग ने उत्तराखंड के देने हैं करीब साढ़े दस करोड़…

मीडिया लाइव, देहरादून : मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश से विभाजित होने के पश्चात से ही उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के बीच परिसम्मपत्तियों के बंटवारे को लेकर बातचीत तथा बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती रही हैं। इसी कड़ी में आज भी परिसम्मपत्तियों को लेकर पुनर्गठन से जुड़े हुए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई।

पुनर्गठन मंत्री ने कहा कि मुख्यतः वन, सिंचाई, ऊर्जा और सहकारिता विभाग से संबंधित परिसम्मपत्तियों के संबंध में चर्चा की गई। जिसमें सहकारिता विभाग के अंतर्गत यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश ने उत्तराखण्ड को लगभग रूपये 10 करोड़ 44 लाख की धनराशि देनी है जबकि उत्तराखण्ड यूपी को को करीब 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि देगा। इसके लिए दोनों राज्य में सहमति बनी है।

मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जिसपर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 13 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश ने उत्तराखण्ड को देने हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश ने सहमति दी है।

पुनर्गठन मंत्री ने कहा कि वन तथा सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी लंबित है जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आगामी 10 दिनों के भीतर बैठक कर मामलों का निष्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित कर लंबित मामलों का जल्द से निष्तारण किया जाए। मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर भी मामलें का निष्तारण न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री स्तर पर मामलों के निष्तारण के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जायेगा।

बैठक में सचिव पुनर्गठन, नीरज खैरवाल, अपर सचिव सहकारिता, सोनिका एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।