सीएम धामी की दो सरकारों के तीन साल पूरे…

मीडिया लाइव, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो सरकारों में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगारोधी कानून बनाया। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब पांच हजार सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया।

प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए पांच लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है।

राज्य आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के 9.11 लाख मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा दी गई। इस पर सरकार ने 1720 करोड़ की राशि खर्च की है।

सरकार ने 2025 तक धामी सरकार ने 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमानममें 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पांच से सात लाख कमा कर लखपति दीदी बनीं है।

खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लागू की है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदम विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये व 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।

तीन साल के कार्यकाल में पुलिस, दूरसंचार, रैंकर्स, आबकारी, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, परिवहन, कृषि, शिक्षा, पेयजल समेत अन्य विभागों में 7644 युवाओं को नौकरी दी गई। सरकार ने 19 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नकल, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, दंगा जैसे मुद्दों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सख्त कानून बनाने से भी नहीं हिचके। उन्होंने नकल माफिया को सलाखों के पीछे धकेलने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त किया। दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए भी कानून बनाया। इस कानून के तहत सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। राज्य में धार्मिक स्थलों के नाम पर सरकारी भूमि को कब्जे से छुड़ाने के धामी सरकार ने लैंड जिहाद के तहत कार्रवाई की। पांच हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जे से मुक्त कराई गई।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून बनाकर देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल दी। उनकी इस पहल पर भाजपा शासित राज्यों ने भी यूसीसी की ओर कदम बढ़ाए। कानून बनाने के बाद सीएम धामी ने इसकी नियमावली तैयार कराने का कार्य भी शुरू कराया। इस साल राज्य में यूसीसी कानून लागू होने पूरी संभावना है।