राज्य कैबिनेट: रोजगार सहित राज्य के उद्योगों और खेती किसानी को लेकर निर्णय

मीडिया लाइव, देहरादून: आज हुई त्रिवेन्द्र सरकार कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी फैसले लिए गए हैं. सरकार ने कहीं न कही राज्य में खेती किसानी और पशुपालन में लोगों के लिए सम्भावनाएं तलाशने की कोशिश की है. इसके अलावा स्थानीय उद्योगों को कई तरह से राहत देने के निर्णय लिए हैं. साथ ही प्रवासियों की घर वापसी को भी योजाना बनाई गई है.

कैबिनेट के फैसलों की जो जानकारी निकलकर आई है उसके मताबिक प्रवासियों की वापसी जनपदवार हो रही है. अब तक कुल 57,496 लोग सरकारी सुविधा से घर पहुंचे हैं. अलावा लोग निजी व्यवस्थाओं से भी राज्य में लौटे हैं. यह संख्या भी हजारों में है. यहां तक कि सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे हैं. अब तक घर वापसी के लिए सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली और मुंबई से किये गए हैं.

इसके अतिरिक्त आज की कैबिनेट में भारत सरकार का मोडल अधिनियम कृषि उपज एव पशुधन संविदा एव खेती सेवाएं अधिनियम 2017 को अध्यादेश के रूप में सरकार लाई है इसे भी कैबिनेट ने किया मंजूर कर लिया है. इसके तहत खेती किसानी और पशुपालन में कैरियर बनाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा. लोग राज्य में ही इस क्षेत्र में अपने लिए सम्भावनाएं देख सकते हैं. वहीं उद्योगों के लिए बायलर अधिनियम में जांच की व्यवस्था में संसोधन 31- 05- 2020 तक जांच में राहत की मांग का आया प्रस्ताव सरकार ने 30 जून तक किसी भी व्यवस्था से करा सकेंगे जांच राज्य के भीतर सरकारी , गैर सरकारी और प्राइवेट से करा सकेंगे. बिजली उपभोक्ताओं को चार श्रेणी में मिली छूट अप्रैल मई जून के लिए मिली फ़िक्स चार्ज में छूट किसानों को निजी नलकूप श्रेणी के 20,000 उपभोक्ताओं के लिए राहत मिल गई है.

पब्लिक उद्योगों से फिक्स डिमांड चार्ज को तीन माह तक सरकार नहीं वसूलेगी.चिकित्सा शिक्षा विभाग में जिलों से निदेशालय में आने वालों को राहत दी गई है. इसमें 655 पदों का एकीकरण किया गया है. अब कर्मचारियों को प्रमोशन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. वहीं पुणे से काठगोदाम अहमदाबाद से हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार,चेन्नई से हरिद्वार,उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से हरिद्वार ट्रैन को मिली सैद्धानितक मंजूरी.