जीएसटी प्रशिक्षण दिया

मीडिया लाइव गोपेश्वर:  शुक्रवार को सभी उपकोषागारों एवं जिलास्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को जिला कार्यालय सभागार में दो पालियों में जीएसटी के संबध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी दी गयी तथा आहरण वितरण अधिकारियों के दायित्वों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी।

सहायक वाणिज्य कर कमिश्नर मनमोहन असवाल ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई से सभी राज्यों के लिए एक ही कर व्यवस्था ‘जीएसटी‘ के रूप में लागू कर दी गयी है। जिसके तहत निर्माण से जुड़े विभागों को जीएसटी के नियमों के अनुसार कटौती करनी होगी तथा सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखना होगा। उन्होंने बताया कि 30 जून 2017 से पूर्व के बीजकों के भुगतान पर जीएसटी लागू नही होगा तथा 10 लाख रुपये तक वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों को अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीयन करना होगा तथा जीएसटी कटौती के उपरान्त अगले माह की 10 तारीख तक रिर्टन फाईल करना होगा। ऐसा न करने पर आहरण वितरण अधिकारी को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बिलम्ब शुल्क के रूप में जमा करना होगा। विभाग किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को यदि निर्माण सामग्री उपलब्ध कराता है, तो विभाग को जीएसटी की कटौती करनी होगी।

जीएसटी पोटर्ल पंजीयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती के लिए पंजीयन लेने के लिए जीएसटी पोटर्ल पर फार्म जीएसटी आरईजी-7 में आॅनलाइन आवेदन करना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किये जायेंगे। आवेदन देने के तीन कार्यदिवसों के भीतर पंजीयन (जीएसटीआईएन) प्राप्त हो जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी के टेन नंबर तथा विभागीय पेन नंबर के माध्यम से पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन हेतु जीएसटी पोर्टल ूूूण्हेजण्हवअण्पद  पर आवेदन करना होगा।

मुख्य कोषाधिकारी वीरेन्द्र कुमार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अवगत कराया कि जिन आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी पोर्टल मंे पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो वे कोषागार एवं उपकोषागारों से भी मदद ले सकते हैं।

प्रशिक्षण में एसडीएम योगेन्द्र सिंह, एसडीएम सीएस डोभाल, एसडीएम परमानंद राम, कोषाधिकारी दीपक चन्द्र भट्ट, डीपीआरओ बीएस दुग्ताल, डीडीओ आनंद सिंह, सीएमओ भागारथी जंगपांगी, सभी उपकोषागार से संबधित अधिकारियों सहित सभी तहसील एवं जिलास्तरीय आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित थे।