बाल अधिकारों को लेकर संवेदनशील रहे विभाग

अध्यक्षा ने बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाईन, निर्भया सेल, किशोर न्याय बोर्ड के मामलों की समीक्षा करते हुए पीडित, अनाथ, बेसहारा बच्चों के संरक्षण के लिए त्वरित कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडित बच्चों को पुलिस की मदद से समय पर रेस्कयू करने, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने, समय समय पर बच्चों की माॅनिटरिंग करने तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे बच्चों तक पहुॅचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बसों की नियमित चैकिंग करने, स्कूलों में मिड-डे मील का औचक निरीक्षण करने तथा कुपोषित बच्चों तक चिकित्सा सुविधा पहुॅचानले के भी निर्देश दिए।

अध्यक्षा ने कहा बच्चों के अधिकारों को सुलभ करना हम सभी का कर्तव्य है। कहा कि बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील होकर लोगों में जागरूकता पैदा करके ही बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सभी सरकारी विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को आपस में बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अध्यक्षा ने कहा कि शिक्षा से वंचित एवं नशे व भिक्षा में लिप्त बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत है। कहा कि भिक्षा मांगने में लिप्त बच्चों को भिक्षा के बजाय शिक्षा दें और उनके भीतर छुपी प्रतिभा को उजागर करने का काम करें ताकि ऐसे बच्चें भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। उन्होंने सभी स्कूलों, तहसीलों एवं विभागों में बाल अधिकारों की जानकारी हेतु बोर्ड चस्पा कराने के निर्देश भी दिए ताकि आम लोगों को भी बाल अधिकारों की जानकारी मिल सके।

इस दौरान अध्यक्षा ने जिले में अनाथ, उपेक्षित बच्चों की देखभाल, पुर्नवास एवं संरक्षण के लिए चलाई जा रही समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विकास, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, श्रम, चाइल्ड लाईन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा संचालित कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी हंसादत्त पांडे, अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, एसीएमओ डा. दिनेश चैहान, सीईओ एलएम चमोला, डीपीओ संदीप कुमार, समाज कल्याण व अन्य विभागीय अधिकारियों सहित बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रभा रावत, सदस्य उमा शंकर बिष्ट, महानंद बिष्ट, नरेन्द्र कण्डारी, काउंसलर ममता शैनी, बचपन बचाओं आंदोलन के राज्य समन्वयक सुरेश उनियाल, बाल आयोग के कमल गुप्ता आदि उपस्थित थे।