सैकड़ों करोड़ खर्च करेगी सरकार इस योजना में !

मीडिया लाइव, देहरादून : कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सेब बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में एक विस्तृत शोध रिपोर्ट के जरिये विशेष योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी, जिसे 8 साल के लिए स्वीकृति मिल गयी है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट !

808 करोड़ की इस योजना में सेब बागवानी के विस्तार के लिए किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसमें नए सेब के बगीचे लगाए जाने हैं। इसमें किसान को 40 फीसदी की भागीदारी खर्च करनी होगी। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में ढाई मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन हो रहा है। इसे प्रदेश में करीब 25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर सेब उत्पादन तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है।

उत्तराखंड में अभी सेब का कुल कारोबार 200 करोड़ रूपये सालाना का है। इसे अगले आठ सालों में 2000 करोड़ रूपये तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल में अभी सेब के बगीचों में कोई अनुदान नहीं है। वहीं जम्मू-कश्मीर में 50 प्रतिशत सेब बगीचों के लिए अनुदान दिया जा रहा है।

उत्तराखंड में इस बीच कुछ सालों में बागवानी को लेकर लोगों में संजीदगी देखने को मिली है। विभिन्न पहाड़ी जिलों में सेब बगीचों में किसानों ने दिलचस्पी दिखा कर अच्छा काम शुरू किया है। जिसका उन्हें फायदा मिल रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया और एक विस्तृत शोध रिपोर्ट तैयार कर खास योजना भारत सरकार को भेजी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।

अगर यह योजना अपने मकसद में कामयाब हो जाती है, तो जैसी उम्मीद जताई जा रही है, वैसे में प्रदेश में विकास और स्वरोजगार की कई और संभावनाओं के द्वार खोलने में यह मददगार साबित हो सकती है।