क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी उतरे सड़कर पर !

मीडिया लाइव, देहरादून: उत्तराखंडराज्य आंदोलनकारी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मुखर नज़र आए। भारी बारिश के दौरान सोमवार को राज्य आंदोलनकारियों ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने आंदोलनकारियों को हाथीबड़कला के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिससे यहां पर गुस्साए आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी की।

बता दें कि संयुक्त राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले आज आंदोलनकारी बहल चौक के पास जमा हुए। उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस बल ने न्यू कैंट रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।

वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत उत्तराखंडी ने कहा कि बीते 10 सालों से अभी तक 10% क्षैतिज आरक्षण पुनर्बहाल नहीं हो पाया है और न शासनादेश के बाद 2 साल से चिन्हीकरण प्रक्रिया पूरी हो पाई है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी लगातार लामबंद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।

मोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश के 13 जिलों के जिलाधिकारियों ने जो भी शासनादेश निकले, उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने दोनों मसलों पर राज्य आंदोलनकारियों का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रदेश के अधिकारी सरकार पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।

हालांकि इस बीच उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए सचिवालय बुलाया गया। वहीं, आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने का आग्रह किया।

अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए अपने इस आश्वासन को पूरा करने में कितने खरे उतरते हैं।