उत्तराखण्ड न्यूज़नेशनल ग्लोबल न्यूज़

MEDIA LIVE : मोदी सरकार ने घटाया कोटा, जानिए अब जून माह से कितना मिलेगा गेहूं और चावल !

मीडिया लाइव, केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सितंबर तक आवंटित होने वाले उत्तराखंड के गेहूं का कोटा घटा दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्ड धारकों को अब अगले महीने से गेहूं कम और चावल ज्यादा मिलेगा।

MEDIA LIVE : दिल्ली नगर निगम स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ : शराब पीने और अश्लील फिल्म देखने के बाद स्कूल पहुंचा था आरोपी, प्रिंसिपल समेत दो सस्पेंड, एक बर्खास्त

मोदी सरकार की ओर से कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित किए जाने वाले गेहूं की मात्रा को कम कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं के घटे हुए कोटे की भरपाई चावल से की जाएगी।

MEDIA LIVE : यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

कुछ राज्यों को मुफ्त वितरण के तहत गेहूं नहीं मिलेगा। जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए कोटा कम कर दिया गया है। इसकी वजह गेहूं की कम खरीद होना बताया गया है।

MEDIA LIVE : ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला।

 

वहीं FMCG, PSU बैंक मामूली गिरावट रही। मार्केट पर एक्सपर्ट की राय जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा, ‘ग्लोबल मार्केट में गिरावट का कारण महंगाई के बढ़ने की चिंता है। नैस्डैक एक साल के निचले स्तर पर है और S&P 500 भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में भी FPI लगातार बिकवाली कर रहे हैं। निवेशकों को इस भारी उतार चढ़ाव वाले समय में आक्रामक रुख अपनाए बिना शांत रहना चाहिए। गिरावट थोड़े-थोड़े हाई क्वालिटी स्टॉक खरीदना चाहिए।

MEDIA LIVE : कांग्रेस को झटका: आखिर क्यों कहा जोत सिंह बिष्ट ने अलविदा !

बताया गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में किसानों से इस बार गेहूं की कम खरीद हुई है। इन राज्यों में किसानों को खुले बाजार में व्यापारियों से अपनी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिले हैं। जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी में उत्पादन भी कम हुआ है।

MEDIA LIVE : बढ़ते पर्यटन सीजन को देखते हुए लक्ष्मण झूला पुलिस ने राफ्ट संचालकों के साथ की अहम बैठक !

अगले महीने से सिर्फ एक किलो गेहूं

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 14 लाख से अधिक अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के राशनकार्ड धारकों को अगले महीने से प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं के स्थान पर मात्र एक किलो गेहूं मिलेगा। जबकि चावल दो किलो के स्थान पर चार किलो मिलेगा।

MEDIA LIVE : चम्पावत उपचुनाव कांग्रेस ने इस महिला का नाम किया फाइनल !

इतने हैं अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्डधारक 

प्रदेश में अंत्योदय के एक लाख 84 हजार से अधिक राशन कार्डधारक हैं। जबकि प्राथमिक परिवारों के 12 लाख 27 हजार से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। जबकि दोनों की यूनिटों की संख्या 60 लाख 93 हजार से अधिक है।

MEDIA LIVE : बम बम भोले से गुंजायमान केदारनाथ धाम: श्रद्धालुओं से खचाखच भरा मंदिर परिसर

चावल बढ़ा, गेहूं कम मिला

क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सीएम घिल्डियाल के मुताबिक योजना के तहत प्रदेश में करीब 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं और चावल का आवंटन होता है। इसमें अब तक 18 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 12 हजार मीट्रिक टन चावल का आवंटन होता था, लेकिन अब गेहूं सात हजार मीट्रिक टन और चावल का बढ़कर 23 हजार मीट्रिक टन आवंटन हुआ है।

MEDIA LIVE : मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए : हरीश रावत

\\\\\\\"सही जानकारी देश का हक़\\\\\\\" - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ ।। मीडिया लाइव: बिग ब्रेकिंग: उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, आज जेल से होगी रिहाई ।।उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिवाली पर मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस ।।चक्रवात \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'मुरासु\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' का असर: चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते कई स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है तथा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ।। महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया है, जिसे सीबीआई आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला: 3 घायल; मामले में 8 गिरफ्तार, CM ने दिए कार्रवाई के निर्देश, ढाई साल में 3 घटनाएं* दिल्ली प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पुलिस कार्रवाई और इंटरनेट बंद करने का मामला; पिछली सुनवाई में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे* सरकार अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है: 21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल; दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें*