बैंकों में लोगों को न हो दिक्कत: डीएम

मीडिया लाइव, पौड़ी: मुख्यमंत्री हरीश रावत के आदेशो के बाद प्रशासन ने केंद्र सरकार के नोट बंदी के फैसले के बाद आम लोगो को हो रही दिक्कतों को कम करने के  लिए इस पर गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है. इसी बात को ध्यान में रख कर जिला मुख्यालय पौड़ी में डीएम ने समन्वय समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक ली. बैठक में जिलाधिकारी चन्द्रेशेखर भट्ट ने सभी बैंकों को नोट बंदी के चलते हो रही दिक्कतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों में पुराने नोट बदलवाने के लिए बुजुर्गों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

  जिला मुख्यालय के दूरस्थ क्षेत्र की बैंक शाखाओं व एटीएम में नकदी की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। कहा कि काश्तकार पुराने नोटों के बदले खाद एवं बीज खरीद कर सकते हैं। उन्होंने बैंकों को सभी प्रकार के खातों को आधार नंबर से जोड़ने के कार्य में तेजी लाने को कहा। विकास भवन सभागार पौड़ी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम चंद्रशेखर भट्ट ने सितंबर 2016 त्रैमास के आंकड़ों की समीक्षा की। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात बढ़ाए के निर्देश देते हुए रेखीय विभागों से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने व्यवसायियों, काश्तकारों व पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिकी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काश्तकारों, शिक्षित बेरोजगारों तथा स्वरोजगार करने वाले लोगों को बैंकों से ऋण दिलाकर उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करें। जिससे पहाड़ों में पलायन पर भी अंकुश लगाया जा सके।

   जिलाधिकारी ने त्रैमास ऋण जमा अनुपात  24.12 रहने पर नाराजगी जताई। कहा कि बैंकों की ओर से कम से कम 30 प्रतिशत तक वृद्धि अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न रेखीय विभागों द्वारा कलस्टर तैयार करने व अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकर्स तथा रेखीय विभागों को समयबद्धता का ध्यान रखते हुए जनता को अधिकाधिक लाभ दिए जाने को कहा। जिलाधिकारी ने पर्यटन, उद्यान, दुग्ध विकास, उद्योग एवं ग्रामोद्योग, मत्स्य समेत विभिन्न विभागों के द्वारा काश्तकारों, पर्यटन व्यवसायियों, पशुपालकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अधिकाधिक आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न सबसिडी वाली योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को देने के लिए बैंक उनका सही प्रचार प्रसार करें। बैंकों की ओर से किसी भी आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने से पूर्व पूरी चैक लिस्ट की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित किया जाए। जिसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना भी सुनिश्चित किया जाए।

   अग्रणी जिला प्रबन्धक नन्दकिशोर ने सोलर वाहटर लिफ्टिंग पंप, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम एंव एग्री क्लीनिक एग्री बिजनेस योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नवीन सरलीकृृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी तथा इन योजनाओं से संबंधित लक्ष्यों को समय रहते पूर्ण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे लोगों के आवेदन पत्र बैंकों को पूरे विवरणों के साथ उपलब्ध कराएं, ताकि बैंक ऐसे लोगों को ऋण देने के मदद कर सके। उन्होने  बताया कि वार्षिक ऋण जमा योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा लक्ष्य से काफी कम प्रगति लायी गई, जिस हेतु उन्हें इसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता शिविर, वित्तीय समावेशन समेत विभिन्न बैंकों द्वारा आम जनता के लाभार्थ जो योजनाएं चलायी गई हैं, उनका लाभ दिया जाना आवश्यक है। अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा सभी बैंको को कृषि क्षेत्र में ऋण देने पर जोर दिया ताकि क्षेत्र से पलायन रुक सके तथा नवयुवकों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि बेरोजगार युवक प्रशिक्षण के इच्छुक हैं तो उनके लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्था की है जो निशुल्क प्रशिक्षण देती है। परियोजना निदेशक सुनील कुमार ने एनआरएलएम की जानकारी देते हुए कहा कि जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई है तथा महिला समूहों द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक लाभ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में कलस्टर आधारित वित्तीय समावेशन पर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर आरबीआई के सहायक महाप्रबन्धक नरेंद्र सिंह ने सभी बैंकर्स को बैठकों को गम्भीरता के साथ लेने तथा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों को अपनी बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ने को कहा। इस मौके पर सीडीओ विजय कुमार जोगदंडे, डीडीओ वेद प्रकाश, आरसेटी प्रबन्धक भगवत सिंह मर्तोलिया, अमितिा रतूड़ी, केएम शर्मा, रामअवध, अमित कुमार सिंह, राज सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. नरेन्द्र, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुशील नौटियाल समेत विभिन्न बैंको के अधिकारी उपस्थित रहे।