उत्तराखण्ड: जनता की राय से चलेगा शासन

मीडिया लाइव, देहरादून: प्रदेश सरकार ने जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दावा किया है। सरकार समर्थकों का मानना है कि इस कदम से प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अगर ऐसा ही होताा है, तो इसे जनता का अहो भाग्य माना जाना चाहिए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब उत्तराखंड में जनता की राय से चलेगा शासन

खबरों के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि अब उनकी सरकार जनता की राय के बाद ही कोई नियम और कायदे लागू करेगी। इसके लिए बकायदा जनता की राय खास होगी और उसी के अनुरूप अब प्रदेश में शासनादेश जारी किये जायेंगे।

सी.एम. ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद उत्तराखण्ड की वर्चुअल रैली में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब से राज्य के शासनादेश और अधिनियम जारी करने से पहले उन्हें पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि अब कोई भी शासनादेश और अधिनियम जारी करने से पहले सरकार उसे पब्लिक डोमेन में डालेगी और उस पर आम जनता की राय लेगी।

इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शासनादेश जारी होने से पहले सरकार आम जनता की उस पर राय लेगी और सभी शासनादेश और अधिनियम जमीनी जरुरत के हिसाब से ही बनाए जाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बतातें चलें कि यह व्यवस्था पहले से है, इसमें नया कुछ नहीं है बस सरकारों की नीयत साफ न होने के कारण ऐसी व्यस्थाओं पर अमल नहीं हो पाता। अगर अब सरकार की कथनी और करनी में अंतर न हुआ तो ये प्रदेश हित में उठाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता।