पीएमईजीपी के तहत हुआ उद्यमियों का चयन

पीएमईजीपी का उदेश्य नई स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढाना है। गांव की करीगरी पंरपरा को वापस लाना और शहरी युवाओं जो कि किसी कारण से रोजगार पाने में असमर्थ है, उनकी मदद करना भी इसका लक्ष्य है। पीएमईजीपी के तहत आवेदक को उद्यम की लागत का 5 प्रतिशत अपने अंशदान के साथ शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार से 25 प्रतिशत अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक डाॅ एमएस सजवाण ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) भारत सरकार का सब्सिडी युक्त कार्यक्रम हैं। यह दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नए स्वरोजगार उद्यम, परियोजनाओं, लघु उद्यम की स्थापना के जरिये देश के शहरी और ग्रामीण काश्तकार दोनों ही रोजगार के अवसर पैदा करना पीएमईजीपी का उददेश्य है। उन्होने वित्तीय सहायता की मात्रा और स्वरूप के बारे में बताया कि व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 10 लाख रूपये है। विनिर्माण क्षेत्र के तहत परियोजना/इकाई की अधिकतम स्वीकार्य राशि 25 लाख रूपये है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में उपलबध 65 लाख मार्जिन मनी के अनुसार ही उद्यमियों का चयन समिति द्वारा किया जाना है। पीएमईजीपी के तहत सिलाई, बुनाई, रेडीमेड गारमेंन्टस, टैन्ट हाउस, हथकरघा-हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट, आटा चक्की, ढाबा, फोटोशाॅप आदि उद्यमों की स्थापना के लिये जिले के 66 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य मनोज कण्डारी, डीडीओ आनंद सिंह, जीएमडीआईसी डा. एमएस सजवाण, सीआईए एमएस रावत, सहायक प्रबन्धक अतिम भाकुनी, बीएस कुंवर, बीपी सती, राहुल कुमार, डीएस थपलियाल, समाज कल्याण अधिकारी सुरेन्द्र लाल, नावार्ड, एसबीआई शाखा प्रबन्धक, आरसेठी निदेशक आदि  अधिकारी उपस्थित थे।