MEDIA LIVE : उत्तराखण्ड कैबिनेट ने लिए कुछ ठोस फैसले !

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मीडिया लाइव: उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में आज बड़े फैसले हुए। कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने की पूरी। 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए बताया की आज 29 मामले कैबिनेट में आए जिनपर चर्चा हुई 3 मामले स्थगित किए गए। 2 प्रकरणों पर मुख्यमंत्री के विवेक पर फैसले छोड़े।

7 इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था।

विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।

महगाई भत्ते के 11 प्रतिशत करने का फैसला लिया इससे लगभग 1800 करोड़ रुपये सालाना का भार।

एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था

पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।

लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा।

स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मनको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्राधिकरण में वन टाइम सेटेलमेंट योजना एक बार फिर 2000 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए नजूल भूमि को लेकर बलिया का बड़ा फैसला विभिन्न पट्टो को लेकर अब पट्टा आवंटन शुरू होगा इसके अलावा पुराने पट्टों को फ्री होल्ड करने का भी फैसला सरकार ने लिया है

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के संपत्तियों के विक्रय पर रोक लगा दी गई थी उसके रोक को हटाने का सरकार ने निर्णय लिया।

तपोवन पर्यटन स्थल को लेकर बड़ा फैसला बनाया गया नगर पंचायत।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को लेकर टैक्स के स्लैब को लेकर उपसमिति बनाई गई थी ऐसे में मंत्रिमंडल ने एक बार फिर मामले को उप समिति को भेज दिया

निर्णय सरकार ने लिया कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए पदों को पद्दोन्नति के आधार पर करने का लिया फैसला

मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी , 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमो को शिथिल कर दिया है

वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत अवैध खनन करने वालों या फिर जिन पर भी पेनल्टी लगी है उसमे 2 गुणा की दर से इसको सेटिल किया जा सकेगा 2 माह के अंदर इसपर फैसला लेना होगा

लोहाघाट को नगर पालिका बनाने का फैसला हुआ। राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके नियमो में संशोधन किया गया है