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उत्तराखण्ड में पंजीकृत मजदूरों को 1 हजार रुपये की मदद मिलनी शुरू

मीडिया लाइव, गोपेश्वर: कोरोना महामारी के चलते लाॅकडाउन में श्रम बोर्ड ने प्रत्येक पंजीकृत श्रमिकों को एक हजार रुपये की आर्थिक मदद दी है। यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पंजीकृत श्रमिकों के खाते में डाली जा रही है। चमोली जनपद में 15668 पंजीकृत श्रमिक है। अभी तक 5654 श्रमिकों के खातों में ही डीबीटी के माध्यम से धनराशि डाली गई है। अधिकांश श्रमिकों द्वारा बैंक खाता व आईएफएससी कोड श्रम विभाग को उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह धनराशि उनके खातों में ट्रान्सफर नही हो पाई है।
श्रम परिवर्तन अधिकारी जयपाल भेंटवाल ने बताया कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड जनपद चमोली में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना बैंक डिटेल उपलब्ध नही कराया है वो तत्काल व्हाट्सएप नंबर 9634290665 पर अपने श्रमिक पंजीयन कार्ड तथा बैंक पासबुक मय आईएफएससी कोड की फोटोप्रति उपलब्ध करें। ताकि उनके खातों में एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता धनराशि जमा की जा सके.
\\\\\\\"सही जानकारी देश का हक़\\\\\\\" - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ ।। मीडिया लाइव: बिग ब्रेकिंग: उर्मिला सनावर को कोर्ट से मिली जमानत, आज जेल से होगी रिहाई ।।उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दिवाली पर मिलेगा 30 दिन का तदर्थ बोनस ।।चक्रवात \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'मुरासु\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' का असर: चक्रवात मुरासु (Cyclone Murasu) के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में भारी बारिश और अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते कई स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है तथा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ।। महादेव ऐप केस में बड़ी कार्रवाई: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया है, जिसे सीबीआई आज रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। त्रिपुरा में BSF जवानों पर तस्करों का हमला: 3 घायल; मामले में 8 गिरफ्तार, CM ने दिए कार्रवाई के निर्देश, ढाई साल में 3 घटनाएं* दिल्ली प्रदर्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पुलिस कार्रवाई और इंटरनेट बंद करने का मामला; पिछली सुनवाई में CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे* सरकार अग्निवीरों के पहले बैच को एक्सटेंशन दे सकती है: 21 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल; दिल्ली में हुई कई हाईलेवल बैठकें*