पिथौरागढ़ पार्किंग प्रोजेक्ट में तेज़ी, 959 लाख में बनेगी 3 मंजिला पार्किं
पिथौरागढ़, 9 अक्टूबर 2026 : पिथौरागढ़ पार्किंग की बड़ी समस्या जल्द खत्म होने वाली है। जिला न्यायालय परिसर में प्रस्तावित तीन मंजिला पार्किंग के निर्माण को तेज़ करने के लिए राज्य सचिवालय में अहम बैठक हुई है। आवास विभाग की सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 959.47 लाख रुपये के पुनरीक्षित बजट पर चर्चा की गई। इस पार्किंग के बनने से कोर्ट में आने वाले वादकारियों, अधिवक्ताओं के साथ-साथ मार्केट रोड पर आने वाले आम लोगों को भी पार्किंग की सुविधा मिलेगी और सड़क किनारे लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
यह प्रोजेक्ट जिला न्यायालय परिसर, पिथौरागढ़ में बनने वाली तीन मंजिला पार्किंग का है। इसे लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड पिथौरागढ़ बना रहा है। पार्किंग मार्केट वाली रोड पर स्थित है, इसलिए इसका फायदा सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। 8 अक्टूबर 2026 को राज्य सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता आवास विभाग के सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने की। बैठक में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ और PWD के अभियंता भी शामिल हुए।
पिथौरागढ़ पार्किंग की लागत बढ़ने की वजह
इस प्रोजेक्ट के लिए पहले सरकार ने 40% पैसा यानी 270.61 लाख रुपये जारी किया था। काम शुरू होने के बाद पता चला कि इस बजट में पूरा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए PWD ने नया बजट बनाया। TAC ने इस नए बजट को पास कर दिया है, जो अब 959.47 लाख रुपये हो गया है। पहले के बजट से अब 282.93 लाख रुपये ज्यादा लगेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बजट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें तीन नए काम जोड़ दिए गए हैं। जिनमें पूरी बिल्डिंग में बिजली और लाइट का काम, बिल्डिंग को और मजबूत बनाने के लिए रिइनफोर्समेंट, लोगों की सुविधा के लिए 2 लिफ्ट लगाना शामिल किया गया।
ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं : पिथौरागढ़ में 130 इन्फैंट्री बटालियन (टीए) की भर्ती रैली 3 अगस्त से
पिथौरागढ़ पार्किंग से आम लोगों को होगा फायदा
पहाड़ी शहरों में पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। पिथौरागढ़ भी इससे अछूता नहीं है। जिला न्यायालय परिसर के आसपास रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही रहती है। सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी होने से जाम लगता है।इस नई पार्किंग में एक साथ 43 कारें खड़ी हो सकेंगी। यह बहुमंजिला होगी, इसलिए कम जमीन में ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। इसमें दो लिफ्ट लगाई जाएंगी, जिससे लोगों को ऊपर-नीचे जाने में आसानी होगी।
बैठक में पार्किंग के संचालन पर भी फैसला लिया गया। यह पार्किंग फ्री नहीं होगी। इसके लिए शुल्क तय किया जाएगा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को शुल्क निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मकसद है कि पार्किंग से जो पैसा आएगा, उसी से इसके रखरखाव और सुरक्षा का खर्च निकाला जाए।आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में जन-सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पिथौरागढ़ पार्किंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।