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जिला पंचायत अल्मोड़ा की बैठक में छाये रहे ये मुद्दे

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अल्मोड़ा : जिला पंचायत बैठकों में उठायी गयी जन समस्याओं को सम्बन्धित विभागीय अधिकारी गम्भीरता से, शिकायतों पर की गयी कार्यवाही से सदस्यों को अवगत करायें । यह निर्देश जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमा सिंह ने जिला पंचायत की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि सदस्‍यो की समस्‍याओं का समाधान कराया जाय। समीक्षा बैठक के दौरान विद्यालयों में अध्यापकों के दूरस्थ क्षेत्रों से एवं समय पर विद्यालय नहीं पहुंचने की शिकायत पर सीडीओ ने शिक्षाधिकारी को औचक निरीक्षण करते हुए कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा अनेक विद्यालयों में जीर्ण-शीर्ण भवनों एवं अधूरे निर्माणों कार्यों की समस्या रखी जिनमें प्राथमिक विद्यालय ओखिना, जीआईसी शैल, जीआईसी कमलेश्वर, गुमटीनैल, प्रा.विद्यालय सलोनी, प्रा. विद्यालय नैथना आदि शामिल है। वही कुछ विद्यालय भवनों को पूर्ण होने के बाद भी हस्तान्तरित नहीं होने की शिकायत, विद्यालय में शिक्षकों की कमी आदि की भी समस्यायें रखी गयी। बैठक में शिक्षाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रथम चरण में 371 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है जिससे शिक्षकों की समस्या का समाधान हो सकेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, ब्लाॅक प्रमुख हीरा सिंह रावत, किरन बिष्ट, जिला विकास अधिकारी के.के. पंत, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेन्द्र सिंह कठैत के अलावा समस्त जिला पंचायत सदस्य व विभागीय अधिकारी उपस्थित

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की कमी, महिला चिकित्सालय में मरीजो को अनावश्यक रैफर किया जाना, प्राथमिक चिकत्सालय में नर्स की कमी, चैखुटिया में अल्ट्रा साउण्ड मशीन व द्वाराहाट में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दन्या के भवन की मरम्मत आदि की समस्यायें बैठक में रखी गयी। जिस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि उनके स्तर से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अल्मोड़ा-कोसी मोटर मार्ग, कोसी-कौसानी मोटर मार्ग, चैड़ीघटटी-मोहान मोटर मार्ग में गडढों की समस्यायें सदस्यों द्वारा रखी गयी। जिस पर अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्गों में मरम्मत हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये है। इसके अलावा अनेक मोटर मार्गों में के्रश बैरियर व चैड़ीकरण का सुझाव सदस्यों द्वारा दिया गया व कुछ मार्गों पर सुरक्षा दीवार देने का सुझाव बैठक में दिया गया।
वन विभाग की समीक्षा के दौरान बाघ के आतंक की समस्या से निजात दिलाने के लिए जगह-जगह पिंजरे लगाने का सुझाव दिया गया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कई लाभार्थियों पेंशन समय से नहीं मिलने की शिकायत पर अध्यक्ष ने कहा कि जनपद में जितने भी पेंशनर है इस बात का ध्यान रखा जाय कि उन्हें समय से पेंशन प्राप्त हो। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा कैम्प लगाने के साथ-साथ टीकारण किये जाने के निर्देश दिये गये। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसानांे को फसल बीमा किये जाने हेतु प्रेरित् करने व किसानों कृषि यन्त्र वितरित करने हेतु अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया। वही उद्यान विभाग को समय से बीज वितरित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, पर्यटन, जल संस्थान, सहकारिता, उद्योग, बाल विकास, उरेडा, आजीविका, मत्स्य, दुग्ध, विद्युत विभाग आदि विभागों की समीक्षा की गयी। बैठक में अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी सदस्यों के सम्मुख रखी गयी। सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं का समय से निस्तारण करने का आग्रह अधिकारियों से किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती कान्ता रावत ने भी अपने क्षेत्र की अनेक समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया और त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जन समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करने के पूर्ण प्रयास करने चाहिए।
इससे पूर्व जिला पंचायत की सामान्य बैठक में मनरेगा के अन्तर्गत केन्द्राभिसरण/युगपितीकरण हेतु विभिन्न रेखीय विभागों का वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य योजना के अन्तर्गत 8 योजनाओं हेतु रूपये 12,635.11 लाख अनुमोदन किया गया। जिला पंचायत  सम्पत्ति चैघानपाटा परिसर में स्थित आवासीय कक्षों का पूर्व में निर्धारित मासिक किराया 6  प्रतिवर्ग फुट की दर में वृद्धि अप्रैल, 2020 से किये जाने का अनुमोदन किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। पोखरखाली स्थित जिला पंचायत की रिक्त भूमि में भवन व बारातघर/कर्मचारियों के आवासीय कक्षों का निर्माण किये जाने का अनुमोदन, रानीखेत स्थित जिला पंचायत की रिक्त भूमि एवं खाद्यपूर्ति विभाग को किराये पर दिये गये भवन को खाली करवाये जाने का अनुमोदन भी बैठक में किया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, ब्लाॅक प्रमुख हीरा सिंह रावत, किरन बिष्ट, जिला विकास अधिकारी के.के. पंत, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत  राजेन्द्र सिंह कठैत के अलावा समस्त जिला पंचायत सदस्य व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।