करप्शन/क्राइम

मोबाइल वित्तीय धोखाधड़ी रोकने को पुलिस तकनीकी उपाय विकसित करे : जावलकर

मीडिया लाइव, देहरादून: भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम से संबंधित उप-समिति की बैठक वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड सचिवालय में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए संबंधित विभाग और संगठन बेहतर समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। राज्य में वित्तीय एवं साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा पुलिस कारगर प्रयास करे। उन्होंने मोबाइल ऐप के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए पुलिस को तकनीकी उपाय विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य में वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बताया गया कि राज्य में वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु एस.टी.एफ. के अंतर्गत एक फाइनेंसियल फ्रॉड यूनिट का गठन किया गया है। सचिव ने इस यूनिट में साइबर विशेषज्ञों के साथ-साथ बैंकिंग एवं वितीय संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु यह सुझाव दिया गया कि पुलिस कमांड सेंटर में साइबर क्राइम इकाई एवं बैंक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से कार्य करें, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में धन की शीघ्र रिकवरी संभव हो सके और धोखेबाजों द्वारा धन निकासी पर तुरंत प्रभावी रोक लगाई जा सके। बताया गया कि हरियाणा में इस मॉडल को अपनाने से बैंकिंग चैनलों के अतिरिक्त माध्यमों से धन अंतरण में उल्लेखनीय कमी आई है।

इस बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में वर्तमान में कुल 281 कंपनियां कार्यरत हैं, जिनका सत्यापन संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। अब आम जनता को जागरूक करने एवं वितीय धोखाधड़ी से सावधान रहने हेतु इन कंपनियों की सूची को राज्य एवं जिला स्तर की सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामलों में राज्य में 14 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। इन मामलों को सी.बी.आई. को अंतरित कर दिया गया है।

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम-2019 के तहत आम जनता को वितीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बीयूडीएस रजिस्ट्री (BUDS Registry) पोर्टल पर देश में कार्यरत विनियमित एवं अविनियमित जमा योजनाओं व संस्थाओं का विवरण, उनकी प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कराई जाती है, जिसके बारे में जनजागरूकता बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में संयुक्त सचिव गृह गजेन्द्र सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक की महाप्रबंधक नीता बेहरामफ्राम, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, पुलिस उपाधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग नीरज सेमवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक एसटीएफ कुश मिश्रा, बैंकिंग सलाहकार ( वित्त) नरेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सही जानकारी देश का हक़ - उत्तराखंड की खबरों के लिए जुड़े रहिए MEDIA LIVE के साथ ।। मीडिया लाइव: ।। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने पुलिस कांस्टेबल, वन, कारागार, आबकारी और परिवहन समेत विभिन्न विभागों में 1,694 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। शीतकाल के लिए कपाट बंद होने के साथ 2026 की यात्रा संपन्न हो गई है; एसडीसी फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार इस साल पांचों धामों में 65.65 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले 29% अधिक है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफ़ान \'अक्वान\' गंभीर रूप ले चुका है। इसके 20 नवंबर की दोपहर तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराने की आशंका है, जिससे कई राज्यों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच जारी है। जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए विकेट झटके, जबकि न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ों ने संघर्ष किया। भारत की विकास दर (GDP) को लेकर अर्थशास्त्रियों ने 7.6% रहने का अनुमान जताया है (दूसरी तिमाही के आंकड़े 30 नवंबर को आएंगे)। वहीं, शेनझेन में चल रहे एपेक समिट और वैश्विक कूटनीति पर भी दुनिया की नज़र बनी हुई है।