MEDIA LIVE : RBI : ईएमआई बढ़ा कर, सरकार महंगाई काबू कैसे करेगी?

सवाल 4 : महंगाई के लिएरूस यूक्रेन संकट कितना ज़िम्मेदार ?

जवाब : अभी जो महंगाई बढ़ी है उसका सीधा संबंध जनता के हाथ में आने वाले पैसे से कम और वैश्विक परिस्थितियां जैसे रूस-यूक्रेन जंग, तेल के उत्पादन में कमी और स्थानीय परिस्थितियों की वजह से ज़्यादा है. उदाहरण के तौर पर रूस-यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों ने रूस से तेल और गैस की सप्लाई धीरे-धीरे कम करने का फैसला लिया है. पिछले दो साल से कोविड के कारण तेल उत्पादन बढ़ाने और वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में दुनिया की काफ़ी अर्थव्यवस्थाओं ने ध्यान नहीं दिया. तेल की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से दाम बढ़े, जिस वजह से रोजमर्रा के ज़रूरी सामान की कीमतें भी बढ़ीं.

उसी तरह से गेहूं की पैदावार पिछले कुछ सालों से भारत में ज़रूरत से ज़्यादा ही थी. लेकिन रूस-यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के दूसरे देशों में यूक्रेन और रूस से गेहूं की सप्लाई नहीं जा सकी. भारत ने इस अपदा में अवसर देखा और भारत से गेहूं मिस्र जैसे देशों में निर्यात करना शुरू किया. इस वजह से गेहूं से जुड़ी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं. गर्मी के कारण भी उत्पादन में कमी आई है.

खाने की तेल की कीमतें भी पाम ऑयल पर इंडोनेशिया सरकार के फैसले से प्रभावित है.

इस वजह से फिलहाल जो भारत में महंगाई है, उसका सीधा असर जनता के हाथ में आने वाले पैसे से नहीं है. दूसरी परिस्थितियां भी ज़िम्मेदार है. इसलिए रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई कम होगी, इसमें अभी भी संदेह है. आने वाले कुछ दिनों में महंगाई का ग्राफ़ बढ़ता ही दिख रहा है.

सवाल 4 : सस्ती ब्याज़ दरों का दौर अब ख़त्म हो गया है?

जवाब : हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ब्याज दरों का और बढ़ना तय है. भारत में लोन की डिमांड बढ़ ही रही थी. निर्माण कार्यों में तेज़ी देखने को मिल रही थी. जब लोन की डिमांड बढ़े तो सस्ते लोन देकर किसी का भला नहीं होने वाला था. बैंक को भी अपना ‘सिस्टम कॉस्ट’ रिकवर करना होता है. अभी आने वाले दिनों में ब्याज़ दरें और बढ़ेंगी, जिसकी उम्मीद में दुनिया के दूसरे देशों के बाज़ारों में भी ब्याज दरें बढ़ रही है. दुनिया के दूसरे देशों से भारत में जो पैसा आता है उस पर भी ब्याज दरों की बढ़ोतरी का असर पड़ता है. इस वजह से भारत को भी ब्याज दरें बढ़ानी ही पड़ी, नहीं तो इकोनॉमिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है.

सवाल 5 :  सरकार के पास यही एक मात्र विकल्प था?

जवाब : महंगाई को कम करने के लिए सरकार के पास और दूसरे उपाय हैं, जिनमें से कई का इस्तेमाल भारत सरकार कर भी रही है. जैसे खाद के दाम पिछले दिनों काफ़ी बढ़े. भारत बाहर के देशों से भारी मात्रा में खाद आयात करता है. लेकिन बढ़ी हुई कीमतों को सरकार ने किसानों तक नहीं पहुँचने दिया. वरना किसानी की लागत बढ़ती और चीज़ों के दाम और बढ़ते. सरकार ने खाद पर सब्सिडी जारी रखी. ये भी महंगाई कम करने का एक तरीका था.

उसी तरह से फ्री राशन स्कीम की अवधि केंद्र सरकार ने जारी रख कर, खाने की ज़रूरी चीज़ों की डिमांड कम रखी. ग़रीबों को इस कदम से काफ़ी राहत मिली. महंगाई को कंट्रोल में रखने का ये दूसरा उपाय था.

पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साईज ड्यूटी कम की थी. वो भी महंगाई कंट्रोल में रखने के लिए एक कदम है. लेकिन केंद्र सरकार के पास इसे और कम करने की गुंजाइश अब भी है. केवल महंगाई के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये ज़रूरी है.