मजदूर संघ ने दी सरकार को चेतावनी

मीडिया लाइव, देहरादून: सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ ने एनपीएस को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी देने का निर्णय लिया है।

संघ ने बताया केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2004 से पूर्व के सभी कर्मचारियों को CCS रूल 1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की अंतिम माह के वेतन का 50 फीसदी के साथ महंगाई भत्ता के साथ सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का प्रावधान था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर मजदूर और कर्मचारी हित वाली ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया। इसके बाद सरकार ने नेशनल(न्यू) पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकारी कर्मचारी शुरू से ही इस स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं। क्योंकि इस स्कीम में सरकार ने कहीं पर भी न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था नहीं की। एक जनवरी 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को 800 से 2400 रुपए मात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है।

एक जनवरी 2004 से पूर्व सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम पेंशन भोगी कर्मचारी को पेंशन के रूप में ₹9000 +(महंगाई भत्ता) दिया जाता था, इसके अलावा सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अंतिम माह के वेतन के 50 प्रतिशत के साथ महंगाई भत्ते के साथ पेंशन का भुगतान का प्रावधान भी था। यह स्कीम लागू करते समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि पुरानी पेंशन स्कीम से किसी भी कर्मचारी को पेंशन के रूप मे कम नहीं मिलेगी, जबकि परिणाम इसके विपरीत आ रहे हैं।

सरकार ने आज तक न्यूनतम पेंशन की घोषणा नहीं की है जिससे सरकारी कर्मचारियों में संशय की स्थिति बनी हुई है की सेवानिवृत्ति के बाद कितनी पेंशन मिलेगी जिस कारण सरकारी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम का शुरू से ही विरोध करता आ रहा है कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए कई राज्य सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ ,झारखंड, पंजाब,हिमाचल ने न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा कर चुकी है
आयुद्ध निर्माणी मज़दूर संघ केंद्र सरकार से अपील करता है कि न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें तथा सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों पर न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करें तथा न्यूनतम पेंशन की गारंटी तथा कर्मचारी की अंतिम वेतन का पचास फीसदी के साथ प्राइस इंडेक्स को जोड़कर भुगतान किया जाए |