शिविर की रोस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश

मीडिया लाइव, पौड़ी : विकास भवन पौड़ी के सभागार में आज जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने जिला स्तरीय समन्यवय समिति-जिलास्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सभी बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य हासिल करने हेतु तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये। क्रमवार सभी बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित बैंकर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दी।
बैठक में अनुपस्थित बैंकर्स के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रबंधक आर.बी.आई. को निर्देशित किया। उन्होने जनपद के सीडी रेस्यो कम होने पर नाराजगी व्यक्त की। सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता पूर्वक लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु उन्हें हर स्तर पर जागरूक करें। जिससे वे सही जानकारी के साथ ऋण से लाभावित होकर अपने कार्य/कास्त को सही तरीके से संपादित कर सकें। इसके लिए योजना की सही जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी को बैंकों में सरकारी धनराशि की जानकारी लेते हुए, अच्छे कार्य करने वाले बैकों को प्राथमिकता देने को कहा। जबकि फसली ऋण योजना में बीमा कम्पनी द्वारा सही जानकारी न रखने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए। उन्हें कडी निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर के माध्यम से किसानों को जागरूक करेंगे। आयोजित शिविर वाले स्थल में रेखीय विभाग एवं नियर वाले बैंकर्स को भी आमंत्रित करें। जिस हेतु 15 दिन के भीतर शिविर की रोस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने वेदर वेस्ट क्रॉप की लक्षित समय कम होने को लेकर मुख्य कृषि अधिकारी एवं मुख्य उद्यान अधिकारी को समय बढ़ाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये। मुख्य कृषि अधिकारी कों एक माह के भीतर फसली ऋण हेतु पात्र कास्तकारों की सूचि एक माह के भीतर बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में भी बैंकिंग सेवा मुहैया कराने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित ग्रामों के शिक्षित, कम्यूटर ज्ञान वाले लोगों की सूचि लीड़ बैंक मनेजर पौड़ी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। जिन्हे बैंकिंग हेतु बीसी(व्यवसायिक प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्त कर, लोगों को घरों पर ही बैंक सेवा मिल सकें।
बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि धान मैत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2019-20 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसका अन्तिम तिथि जूलाई 2019 रखा गया है। जबकि अऋणी किसान स्वैछिक आधार पर 15 जूलाई 2019 है। वहीं एजीएम नावार्ड ने बताया कि भारत सरकारी डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत सामान्य वर्ग हेतु 25 प्रतिशत तथा अनु.जाति, अनु.ज.जाति हेतु 33प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। जबकि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उद्यमिता विकास, रोजगार गारंटी( भेड-बकरी, पोल्ट्री, सूअर एवं नर भैंसा पालन) योजना के तहत सामान्य वर्ग हेतु 35 प्रतिशत तथा अनु.जाति, अनु.ज.जाति एव बी.पी.एल हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। नवार्ड द्वारा योजना को सफल बनाने हेतु जन जागरूकता के लिए बैंकों को ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रम हेतु 2000 की धनराशि प्रति कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये जा रहे है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दीप्ति सिंह, जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश, मुख्य प्रबंधक लीड बैंक नन्द किशोर, मुख्य प्रबंधक एसबीआई आशीष रावत, एपीडी सुनील कुमार, प्रबंधक आरबीआई मनमोहन सिह रावत, जिला पंचायत राज अधिकारी एमएम खान, मुख्य कृषि अधिकारी डी एस राणा, मुख्य उद्यान अधिकारी डा. नरेन्द्र कुमार, डीडीएम नवार्ड भूपेन्द्र सिह सहित संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे।