नई कमिश्नरी की घोषणा और मंडल मुख्यालय पौड़ी का हस्र

मीडिया लाइव, गैरसैंण:मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने बजट सत्र में एक नई घोषणा कर दी है। सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण में तीसरी कमिश्नरी बनाई जाएगी। इसमें चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जायेगा। गैरसैंण कमिश्नरी में कमिश्नर एवं डीआईजी की नियुक्ति की जायेगी।

पिछले साल बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। हालांकि राज्य आंदोलनकारी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का आज भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी से पहाड़ों का विकास संभव नहीं होगा। जब तक पहाड़ों से ही राज्य की व्यवस्था संचालित नहीं होगी, तब तक विकास की बात बेमानी होगी। इस समय तक उत्तराखंड में दो मंडल थे। इनमें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की। साथ ही नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने एक-एक करोड़ की धनराशि की घोषणा की।

सीएम रावत ने घोषणा की कि भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी  क्षेत्र के  नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का टेंडर एक माह के भीतर किया जाएगा। गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी। गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाये जायेंगे। राज्य के प्रत्येक महाविद्यालयों को 20-20 कम्यूटर दिये जायेंगे।

बजट सत्र में आज बतौर मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर राज्य में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव का असर साफ देखा जा सकता है। लेकिन नई कमिश्नरी बनने से पर्वतीय इलाकों का विकास होगा ऐसे कयास लगाना अपने आप में बेमानी साबित होने वाला है। राज्य बनने से पहले से ही दोनों कमिश्नरी पहाड़ी इलाकों में हैं, इसका कोई  खास बड़ा फायदा तो अब तक देखने को नहीं मिला।  खासकर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी का हस्र किसी से छुपा नहीं है। पहले यहां कमिश्नर और आईजी या डीआईजी को तो सरकार स्थाई तौर पर बिठा नहीं पा रही है। फिर सरकार की इस नई घोषणा पर जनता क्यों भरोसा करे। हां इतना जरूर है कि दो नौकरशाहों को पद और प्रतिष्ठा जरूर मिल जाएगी। बाकी इस बिन मांगी घोषणा को प्रदेश की जनता किस तरह से लेती है यह देखने वाली बात होगी।