उत्तराखंड के बागवानों को कब मिलेगी हिमाचल जैसी राहत !

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सेब की फसल का पहला चरण यानी फ्लावरिंग शुरू होने को है। लेकिन उत्‍तराखंड सरकार का ध्‍यान अभी इस ओर नहीं है। इसी हफ्ते उत्‍तराखंड के साथ ही हिमाचल सरकार का बजट भी पारित हुआ। जिसमें हिमाचल सरकार ने सेब किसानों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत किसानों को एंटी हेलनेट खरीद पर पचास फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत सेब समेत अन्‍य फसलों को ओलों से बचाया जा सकेगा। योजना के क्रियान्‍वयन के लिए मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने पचास करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गौरतलब है कि कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यतः पांच जिलों में सेब बागवानी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी का चार हजार करोड़ रुपए का कारोबार है। इसके अलावा पड़ोसी राज्‍य ने तीन कोल्‍ड स्‍टोर्स की क्षमता बढ़ाने का भी दावा किया है। जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद है। दूसरी ओर, उत्‍तराखंड में भी उत्‍तरकाशी, टिहरी, चमोली व अल्‍मोड़ा भी सेब उत्‍पादक जिले हैं। जिनमें उत्‍तरकाशी जिले में सर्वाधिक सेब उत्‍पादन है। बीते कुछ वर्षों में राज्‍य में बागों के विस्‍तार के साथ ही सेब समेत अन्‍य फलों के उत्‍पादन में बढोत्‍तरी भी हुई है। लेकिन फसल को फ्लावरिंग स्‍टेज से फ्रूटिंग तक ओला व अतिवृष्टि से बचाने को ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। जबकि राज्‍य के पहाड़ी इलाकों में पलायन बेरोजगारी रोकने के लिए बागवानी को ही सबसे उपयुक्‍त जरिया माना जाता है।