प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, दुकानदारों ने कहा कोर्ट में है मामला

मीडिया लाइव, रुद्रपुर : राज्य भंडागारण की भूमि से हटाया गया वर्षों पुराना अतिक्रमणरुद्रपुर। वर्षों से राज्य भंडागारण निगम की जमीन पर अतिक्रमण करके बैठे अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 15 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। गुरूवार को तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल ने राज्य भंडागारण की जमीन सालों से अवैध अतिक्रमण करके बैठे लोगों को हटा दिया है।

यहाँ दुकानदारों का आरोप है कि राज्य निगम भंडारण विभाग ने प्रशासन के साथ मिलकर इस कार्यवाही का अंजाम दिया है , जबकि यह मामला न्यायालय में विचारधीन है। दुकानदारों का कहना है कि वह सभी निगम प्रशासन को दुकानों का टैक्स भी अदा करते आए हैं। और प्रशासन ने कार्यवाही से पहले उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया है। बिना नोटिस दिये इस प्रकार की कार्यवाही को करना न्यायसंगत नहीं है। दुकानदारों ने प्रशासन की इस कार्यवाही के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। वही दुकानों को तोड़ने के बाद से दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है। मिली जानकारी के मुताबिक तराई विकास सहकारी संघ के नाम 6. 49 एकड़ जमीन दर्ज थी। पूर्व जिला सहायक निबंध ने उक्त भूमि को सहकारिता विभाग के नाम करने के लिए कई बार प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे । सन् 2016 में उक्त जमीन सहकारिता विभाग के नाम आई जिसके बाद 1 एकड़ जमीन राज्य भंडागारण निगम के नाम आवंटित कर लीज पर दे दी । जबकि एक एकड़ जमीन आवास संघ के नाम लीज पर दी और आधा एकड़ जमीन उधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक के नाम लीज पर कर दे दी गई। तराई विकास सहकारी संघ की छे दुकाने राज्य भंडागारण के नाम करने से पूर्व तराई विकास सहकारी संघ ने मुआवजे के तौर पर 60 लाख धनराशि राज्य भंडागारण से पानी थी। लेकिन राज्य भंडागारण ने उक्त धनराशि नहीं दी गई । जिसके लिए शासन के साथ-साथ राज्य भंडागारण से पत्राचार किया गया है।